आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अक्सर ऐसे मैसेज वायरल होते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार Pradhan Mantri Free Scooty Yojana चला रही है। इन दावों में कहा जाता है कि इस योजना के तहत स्कूल या कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? PathwayIndia.org पर हम इस पूरे दावे की सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप किसी भ्रम में न पड़ें और किसी फर्जी योजना का शिकार न हों।
Pradhan Mantri Free Scooty Yojana: ये दावा कहां से फैला?
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और मैसेज वायरल हो रहे हैं जिनमें लिखा होता है कि भारत सरकार हर कॉलेज या स्कूल जाने वाली छात्रा को मुफ्त स्कूटी देने जा रही है। इसमें आवेदन की लिंक और स्कूटी की फोटो भी दी जाती है। लोग बिना सत्यता की जांच किए इस तरह के मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे अफवाह और तेजी से फैलती है।
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PIB Fact Check ने बताया पूरा सच
आपको जानकर हैरानी होगी कि PIB Fact Check, जो भारत सरकार का आधिकारिक तथ्य-जांच संगठन है, ने इस दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि:
“प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना” नाम की कोई योजना भारत सरकार ने शुरू नहीं की है। यह पूरी तरह से अफवाह है। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी किसी संदिग्ध साइट पर न दें।”
PIB ने यह भी अपील की है कि नागरिक केवल सरकारी पोर्टल या ऑफिशियल घोषणाओं पर ही भरोसा करें।
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Free Scooty Yojana: इन राज्य सरकारों की हैं स्कूटी योजनाएं
यहां आपको ये भी जानना जरूरी है कि देश में कई राज्य सरकारें स्कूटी देने की योजनाएं चलाती हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री योजना नहीं होती। उदाहरण के लिए:
योजना का नाम | राज्य | लाभार्थी | मुख्य शर्तें |
---|---|---|---|
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना | राजस्थान | 12वीं में मेधावी छात्राएं | 65%-75% अंक, वार्षिक आय सीमा ₹2.5 लाख |
देव नारायण स्कूटी योजना | राजस्थान | पिछड़े वर्ग की छात्राएं | 75% अंक, आय सीमा ₹2 लाख |
मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना | मध्यप्रदेश | 12वीं टॉपर छात्राएं | मेरिट पर चयन |
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना | उत्तरप्रदेश | 12वीं में उच्च अंक पाने वाली छात्राएं | मेरिट आधार |
इन योजनाओं का संचालन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं और आवेदन भी उन्हीं के पोर्टल पर होता है, न कि किसी प्रधानमंत्री स्कीम के नाम पर।
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नकली स्कीम के नाम पर हो रही ठगी!
आप यह पढ़कर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी झूठी खबरें क्यों फैलाई जाती हैं? दरअसल, कई बार साइबर ठग लोगों को इस तरह की स्कीम के नाम पर जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे नकली साइट बनाकर आपसे निजी जानकारी, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं।
आपको क्या करना चाहिए?
- किसी भी योजना की जानकारी के लिए PIB, gov.in, या राज्य सरकार के पोर्टल पर ही जाएं।
- सोशल मीडिया पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।
- अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो पहले उसकी सच्चाई जांचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
- अगर आप स्कूटी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने राज्य की मान्यता प्राप्त सरकारी पोर्टल पर जाकर ही ऑनलाइन आवेदन करें।
- उदाहरण के लिए राजस्थान के लिए SSO पोर्टल, मध्यप्रदेश के लिए उनकी स्कॉलरशिप साइट और यूपी के लिए सरकारी पोर्टल का उपयोग करें। किसी भी अनजान वेबसाइट से दूरी बनाए रखें।
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निष्कर्ष: क्या सच में चल रही प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना?
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है जिसे “Pradhan Mantri Free Scooty Yojana” कहा जाए। सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की बातें पूरी तरह गुमराह करने वाली हैं, जिन पर यकीन करना ठीक नहीं होगा। अगर आप स्कूटी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने राज्य की असली योजनाओं पर आवेदन करें और किसी भी फर्जी साइट या मैसेज पर भरोसा न करें।
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Disclaimer: यह लेख विभिन्न आधिकारिक स्रोतों और सरकारी फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जानकारी जरूर जांचें।